7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को राहत देने में जुट गई हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में इजाफा करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
2% की बढ़ोतरी, तीन महीने का एरियर भी मिलेगा
हरियाणा सरकार ने DA और DR की दरों में 2% की वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अप्रैल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप लिया गया है, जिसने हाल ही में अपने कर्मचारियों का DA 50% से बढ़ाकर 52% किया है।
DA की यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों पर लागू होगी। साथ ही राज्य के पेंशनधारकों को भी DR में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
सरकारी खजाने पर कितना आएगा बोझ?
हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। हालांकि, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए इस फैसले को मंजूरी दी है। अनुमान के अनुसार, इस बढ़ोतरी से सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का भार सरकार को उठाना होगा।
गुजरात और उत्तर प्रदेश ने भी बढ़ाया DA
हरियाणा से पहले गुजरात सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। गुजरात सरकार ने DA में 4% का इजाफा करते हुए इसे 50% से बढ़ाकर 54% कर दिया है। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा।
इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए DA में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। अब यूपी के कर्मचारियों का DA 54% हो गया है, जो कि केंद्र सरकार की नई दरों के समान है।
7th Pay Commission का असर और लाभ
7th Pay Commission के लागू होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अंतर्गत DA और DR की समीक्षा हर छह महीने में की जाती है और महंगाई के आंकड़ों के आधार पर इनमें बढ़ोतरी होती है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के कुल वेतन पर पड़ता है और उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है।
आने वाले समय में और राहत संभव
सूत्रों की मानें तो आगामी महीनों में यदि महंगाई के स्तर में और वृद्धि होती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें फिर से DA और DR में इजाफा कर सकती हैं। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए जाते हैं। आने वाले महीनों में और भी राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठा सकती हैं।
आईपीओ-IPO और अन्य सेक्टर्स पर असर
सरकारी कर्मचारियों की इनकम बढ़ने से बाजारों में मांग बढ़ने की संभावना रहती है। इसका सकारात्मक प्रभाव आईपीओ-IPO मार्केट और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। जब कर्मचारियों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो वे निवेश और खरीदारी के लिए अधिक सक्षम होते हैं।
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