8th Pay Commission Salary Structure को लेकर केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में काम शुरू हो चुका है और वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 35 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। इस पहल से देशभर के लगभग 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है।
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वित्त मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ये नियुक्तियां डेप्युटेशन के आधार पर होंगी और चयनित अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन से लेकर उसके समापन तक प्रभावी रहेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की संरचना और कार्यों को औपचारिक रूप देने के बेहद करीब है।
8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर होंगी नियुक्तियां
सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ये नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के तहत की जाएंगी। इसके लिए विभिन्न विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया यह संकेत देती है कि आयोग की रूपरेखा पर गंभीरता से कार्य हो रहा है।
8वें वेतन आयोग में हो सकते हैं अहम बदलाव
ClearTax की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में हो सकती है बढ़ोतरी। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। इसका सीधा असर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा।
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साथ ही, वर्तमान महंगाई भत्ता (DA) को नई बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना जताई जा रही है। इससे महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों की गणना नए आधार पर की जाएगी। इसके साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी संशोधन किया जा सकता है। पेंशन की राशि और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए आयोग विशेष सिफारिशें दे सकता है।
कितना हो सकता है वेतन में इजाफा?
मान लें कि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है और वह दिल्ली में कार्यरत है, जहां HRA 30% होता है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.85 कर दिया जाए तो संभावित वेतन इस प्रकार हो सकता है:
बेसिक पे (₹50,000) × 2.85 = ₹1,42,500
यदि HRA ₹15,000 माना जाए, तो कुल अनुमानित ग्रॉस सैलरी ₹1,57,500 होगी। हालांकि, यह केवल एक संभावित उदाहरण है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सैलरी स्ट्रक्चर जारी नहीं किया गया है।
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कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। परंपरा के अनुसार, वेतन आयोग हर 10 वर्षों में लागू होता है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। यह तारीख न केवल लॉजिकल है बल्कि केंद्र सरकार की तैयारियों को देखते हुए काफी संभव भी लगती है।
आयोग के गठन से क्या होंगे फायदे?
8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और महंगाई को संतुलित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, बेहतर वेतन संरचना से सरकारी नौकरी को और आकर्षक बनाया जा सकेगा, जिससे टैलेंटेड युवाओं को सेवा में आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
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सरकार की मंशा और अगला कदम
वित्त मंत्रालय की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना यह दर्शाता है कि सरकार आयोग की संरचना को अंतिम रूप देने में जुट गई है। जैसे ही आयोग का औपचारिक गठन होगा, वेतन, भत्ते और पेंशन सुधारों पर काम शुरू किया जाएगा।
आशा की जा रही है कि 2025 के अंत तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, ताकि उसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके।
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