सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8th Pay Commission को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और खबरों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जल्द ही सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद यह अगला सबसे बड़ा वेतन संशोधन होगा, जिससे सीधे तौर पर लाखों परिवारों की आय में इजाफा होगा।
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क्या है 8th Pay Commission?
8th Pay Commission एक प्रस्तावित वेतन संशोधन आयोग है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और भत्तों को वर्तमान आर्थिक स्थितियों के अनुसार संशोधित करने के लिए गठित किया जाएगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करता है।
कब आ सकता है 8वां वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के अनुसार, इसे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद लागू किया जा सकता है। यदि यह लागू होता है, तो इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो सकता है।
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किसे होगा सबसे बड़ा फायदा?
Group C और Group B कैटेगरी में आने वाले कर्मचारी, जो सरकार के सबसे बड़े कार्यबल का हिस्सा होते हैं, उन्हें इस आयोग से सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। इन वर्गों के कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से इनकी आय में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
कितना हो सकता है सैलरी में इजाफा?
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर वेतन वृद्धि मिलती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 3.68 या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44% तक का इजाफा संभव है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर लगभग ₹26,000 हो सकती है।
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पेंशनधारकों को क्या मिलेगा लाभ?
पेंशनधारकों को भी इस आयोग से बड़ा फायदा मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का पुन: निर्धारण किया गया था। अब 8वें आयोग में भी पेंशन को महंगाई दर और जीवन स्तर के अनुसार संशोधित किए जाने की संभावना है। इससे वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित?
हालांकि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा, लेकिन परंपरा के अनुसार इसके लागू होने के बाद अधिकांश राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान सिफारिशें लागू करती हैं। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी इस पहल का लाभ मिल सकता है।
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महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की उम्मीद
वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में भी संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार हर 6 महीने में DA बढ़ाती है, लेकिन आयोग के आने पर इसमें अतिरिक्त वृद्धि की संभावना रहती है। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और खर्च की क्षमता में वृद्धि होगी।
वित्तीय बोझ और सरकार की तैयारी
हालांकि इस आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार इसके लिए पहले से ही योजना बना रही है। अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इसके बावजूद, यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जरूरी माना जा रहा है।
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लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हो रही चर्चा?
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों को साधने की रणनीति के तहत इस आयोग की घोषणा कर सकती है। यह न केवल कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश देगा, बल्कि सरकार की छवि को भी मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक राजनीतिक रूप से अहम कदम हो सकता है।
