8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच काफी उत्साह था, खासकर तब जब जनवरी 2025 में इसके गठन की आधिकारिक घोषणा हुई थी। उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान (Revised Pay Structure) लागू हो जाएगा। लेकिन ताजा स्थिति को देखते हुए लगता है कि यह प्रक्रिया इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही, जितनी अपेक्षा की गई थी।
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अभी तक अधूरी है आयोग की गठन प्रक्रिया
जनवरी 2025 में सरकार ने बजट से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की बात कही थी। लेकिन अप्रैल 2025 तक न तो आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, न ही इसके दो सदस्यों और एक सचिव स्तर के अधिकारी की। यानी गठन प्रक्रिया अभी अधूरी है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में अभी समय लग सकता है।
संसद में आया मुद्दा, लेकिन स्पष्ट नहीं है टाइमलाइन
मार्च 2025 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी आयोग की शर्तें (Terms of Reference – ToR) और रिपोर्ट की समय-सीमा तय नहीं हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि आयोग केवल नाम मात्र का बना है, जबकि उसकी कार्यक्षमता और दिशा पर अब भी फैसला लंबित है।
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रिपोर्ट आने में लग सकता है एक साल या उससे अधिक समय
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने हाल ही में एक मीडिया बातचीत में कहा कि अगर आयोग मार्च 2025 में कार्यरत होता है, तो मार्च 2026 तक उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अवधि इससे कम भी हो सकती है। इसके बावजूद इस साल के बजट में वेतन वृद्धि के लिए कोई विशेष फंड का प्रावधान नहीं किया गया है, जो संकेत देता है कि सरकार को रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में और समय लगने की संभावना है।
क्यों लगता है रिपोर्ट तैयार करने में इतना समय?
वेतन आयोग को सभी मंत्रालयों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स समूहों से सुझाव और राय लेनी होती है। इसके अलावा व्यापक डेटा संग्रहण, विश्लेषण और सुझावों का मूल्यांकन करना होता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने का समय लगा था। इस बार भी प्रक्रिया जटिल होने के कारण समय अधिक लग सकता है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक
7th Pay Commission की सिफारिशें 2016 से लागू हैं और इनका कार्यकाल 2026 तक है। भारत में यह परंपरा रही है कि हर दस साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट तैयार होने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में सामान्यतः 1 से 2 साल का समय लगता है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी, यह कहना जल्दबाजी होगी।
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क्या 2026 से लागू होगा नया वेतनमान?
अगर मार्च 2026 तक आयोग अपनी रिपोर्ट देता भी है, तब भी सरकार को इसे कैबिनेट में मंजूरी देने, नोटिफाई करने और उसे क्रियान्वयन के स्तर तक ले जाने में कुछ और महीने लग सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि नई सैलरी संरचना 2026 के मध्य या अंत तक ही लागू हो सके।
कर्मचारियों में बढ़ती असमंजस की स्थिति
सरकारी कर्मचारियों के बीच पहले से ही महंगाई भत्ते (DA Hike) और अन्य भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है। ऐसे में जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और लागू करने की प्रक्रिया में देरी होती है, तो इससे कर्मचारियों की भविष्य की वित्तीय योजना पर भी असर पड़ता है।
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