भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने से पहले एक वीडियो जारी कर अपनी प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया है। इस वीडियो के जरिए पार्टी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code-UCC) की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। वीडियो में जहां एक ओर मोदी सरकार 3.0 की अब तक की उपलब्धियों को उजागर किया गया, वहीं दूसरी ओर यह संदेश भी दिया गया कि आने वाले समय में UCC देश में लागू किया जा सकता है।
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वीडियो में दिखाई गई मोदी सरकार 3.0 की प्रमुख उपलब्धियां
बीजेपी द्वारा जारी इस वीडियो में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की कुछ बड़ी उपलब्धियों को दिखाया गया है। इनमें नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होना, पीएनबी (PNB) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी और उसे बेल्जियम में पकड़े जाने की बात प्रमुख है।
इसके अलावा वीडियो में 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ का भी उल्लेख किया गया है।
वक्फ बिल पास, अब बारी UCC की?
वीडियो में वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने की बात भी प्रमुखता से दिखाई गई है। साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत को सरकार की मजबूती और लोकप्रियता का संकेत बताया गया है। इन सबके बीच “UCC Loading…” जैसे शब्दों के जरिए पार्टी ने संकेत दे दिया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।
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यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों है चर्चा में?
Uniform Civil Code (UCC) का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। फिलहाल भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। बीजेपी लंबे समय से UCC को अपने एजेंडे में शामिल किए हुए है, और अब ‘लोडिंग’ के संदेश के साथ यह साफ संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार इसे जल्द लागू कर सकती है।
मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया
बीजेपी के इस वीडियो पर भोपाल सहित कई जगहों से मुस्लिम समाज की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भोपाल के कुछ मुस्लिम नेताओं ने खुलेआम कहा कि वे शरीयत में किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार UCC लागू करने की कोशिश करती है तो वे इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो “मरने-मारने” के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि वे शरीयत के अनुसार जीते हैं और उसी कानून को मानते हैं।
विपक्ष का हमला: ध्यान भटकाने की कोशिश
बीजेपी के इस कदम को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने इसे “ध्यान भटकाने का प्रयास” बताया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वक्फ बिल पर अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है और सरकार UCC जैसे संवेदनशील मुद्दे को फिर से हवा देने में लगी है।
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क्या अब देशभर में लागू होगा UCC?
वीडियो के जरिए जो संदेश दिया गया है, उससे यह साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब महज एक नारा नहीं रह गया, बल्कि इसके पीछे सरकार की ठोस रणनीति काम कर रही है। उत्तराखंड में पहले ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उसे एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या आने वाले समय में पूरे देश में UCC लागू किया जाएगा।
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