राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत दी है। राज्य में महंगाई भत्ता-Dearness Allowance की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो अभी पांचवें और छठवें वेतनमान (5th Pay Commission, 6th Pay Commission) के तहत कार्यरत हैं। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश मंगलवार को जारी किया।
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पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को अब 466% दर से मिलेगा महंगाई भत्ता
जो कर्मचारी अभी पांचवें वेतनमान (5th Pay Commission) के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन्हें अब तक 455 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। इस दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और अब उन्हें 466 प्रतिशत की नई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि उन्हें अप्रैल 2025 से नकद भुगतान के रूप में प्राप्त होगी।
छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 252% हुआ
वहीं छठवें वेतनमान (6th Pay Commission) में आने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले इन्हें 246 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब 252 प्रतिशत कर दिया गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस निर्णय से निम्नलिखित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा:
- राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक संस्थानों के कर्मचारी
- शहरी स्थानीय निकायों में नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारी
- कार्य प्रभारित कर्मचारी
- यूजीसी वेतनमान (UGC Pay Scale) में कार्यरत पदधारी, जो 5वें या 6ठें वेतनमान में आते हैं
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बढ़ी हुई दरों का भुगतान कैसे होगा?
राज्य सरकार द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार:
- 1 अप्रैल 2025 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की राशि नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी।
- 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की देय राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (Provident Fund) में जमा किया जाएगा।
- जिन कर्मचारियों के पास भविष्य निधि खाता नहीं है, उनकी देय राशि पीपीएफ (Public Provident Fund – PPF) या एनएससी (NSC) के रूप में दी जाएगी।
एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था
जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना-National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है:
- उनके देय अवशेष धनराशि का 10 प्रतिशत हिस्सा टियर-1 पेंशन खाते (Tier-1 Pension Account) में जमा किया जाएगा।
- शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
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सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि:
- जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो गई हैं या जो अधिवर्षता की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें भी बकाया महंगाई भत्ता नकद भुगतान के रूप में मिलेगा।
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी
राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला राहत देने वाला है। कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक पहल करार दिया है।
