MP के कर्मचारियों को मिलेगा डबल प्रमोशन का फायदा? सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान

भोपाल: मध्य प्रदेश के चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जल्द ही राज्य सरकार कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया (Promotion Process) शुरू करने जा रही है। वर्ष 2016 से अटका हुआ यह मामला अब जाकर हल होने की दिशा में बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली चरण में एक प्रमोशन दिया जाएगा, जबकि डबल प्रमोशन (Double Promotion) की संभावना अगले चरण में देखी जा रही है।

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मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है। वर्ष 2016 से रुके प्रमोशन को लेकर जो निराशा थी, वह अब धीरे-धीरे समाप्त होती दिख रही है। राज्य सरकार ने एक बार फिर दिखाया है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देती है। इस फैसले से जहां एक ओर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर सरकार की छवि एक कर्मचारी हितैषी सरकार के रूप में मजबूत होगी।

आठ साल से अटके प्रमोशन का इंतजार खत्म

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को पिछले आठ वर्षों से प्रमोशन नहीं मिल पाया है। 2016 से अब तक, बड़ी संख्या में कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में लगभग एक लाख कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार करते-करते रिटायर हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस समस्या को लेकर अब तक 12 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है और अब इसका समाधान निकाला जा रहा है।

डबल प्रमोशन पर भी चल रहा विचार

लंबे समय से प्रमोशन रुके होने के कारण कई कर्मचारी अब डबल प्रमोशन के हकदार हो गए हैं। हालांकि, वर्तमान में खाली पदों की संख्या को देखते हुए उन्हें केवल एक प्रमोशन दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक ढांचे में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। डबल प्रमोशन को लेकर विचार हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि यदि स्थिति अनुकूल रही, तो अगले एक वर्ष में दूसरा प्रमोशन भी दिया जा सकता है।

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राज्य में 1.25 लाख पद हैं रिक्त

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस समय मध्य प्रदेश में करीब 1.25 लाख पद (Vacant Posts) रिक्त हैं। इन पदों पर योग्य कर्मचारियों को प्रमोट किया जा सकता है। रिक्त पदों के चलते ही सरकार को प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्मचारियों को पहले से ही नियमित वेतन मिल रहा है।

कर्मचारी संघों ने फैसले का किया स्वागत

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद, मंत्रालय कर्मचारी संघ और स्टेनोग्राफर संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस निर्णय के लिए आभार प्रकट किया। कर्मचारियों का कहना है कि यह निर्णय वर्षों से लंबित मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इससे कर्मचारियों में न केवल उत्साह बढ़ेगा, बल्कि कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।

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कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जल्द ही चार लाख कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया को शुरू करेगी। विभागों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही संबंधित आदेश भी जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि सभी योग्य कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।

प्रमोशन से प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा लाभ

प्रमोशन से न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative Structure) को भी लाभ मिलेगा। वरिष्ठ पदों पर अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति से कार्यों का निष्पादन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। सरकार का यह कदम लंबे समय से जमे जमीनी स्तर के कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर देगा।