बिहार के मनरेगा (MGNREGA) श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के 12 लाख से अधिक श्रमिकों का बकाया मजदूरी भुगतान (Wage Payment) जल्द ही होने वाला है। इस संबंध में केंद्र सरकार से आवश्यक राशि के जल्द जारी होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर 2024 से लंबित मजदूरी का भुगतान अब जल्द ही श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
यह भी देखें: PF के नाम पर सैलरी से क्यों कटता है पैसा? जानिए पेंशन के लिए कितने साल की नौकरी जरूरी है
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पटना दौरा
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 अप्रैल 2025 को बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि उनके आगमन से पहले ही बकाया मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।
मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की
मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बावजूद इसके, पिछले तीन महीनों से यानी 27 दिसंबर 2024 से अब तक मनरेगा श्रमिकों को भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते लाखों श्रमिक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
यह भी देखें: EPFO स्कीम सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी? जानिए पेंशन योजना से जुड़ी अहम बातें
केंद्र से मिली है राशि जारी करने की सहमति
राज्य का ग्रामीण विकास विभाग लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में बना हुआ है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि बकाया राशि दो से तीन दिनों में जारी कर दी जाएगी। इससे श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मनरेगा के अंतर्गत काम का आंकड़ा उम्मीद से अधिक
मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 17 करोड़ मानव दिवस (man-days) की स्वीकृति दी गई थी, जबकि हकीकत में अब तक 25 करोड़ मानव दिवस का काम दिया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि योजना की मांग और उपयोगिता राज्य में बेहद अधिक है।
यह भी देखें: अगर ट्रेन में TTE करे बदतमीज़ी तो कैसे करें शिकायत? जानिए रेलवे का नियम
4100 करोड़ का भुगतान पहले ही हो चुका है
27 दिसंबर 2024 तक बिहार में मनरेगा के अंतर्गत करीब ₹4100 करोड़ की मजदूरी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद से भुगतान प्रक्रिया रुक गई थी, जिससे लाखों श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाया। अब केंद्र द्वारा राशि जारी करने के बाद फिर से भुगतान प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
रोजगार गारंटी योजना की महत्ता बनी हुई है
बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और रोजगार के साधन सीमित हैं, वहां मनरेगा जैसी योजना जीवनदायिनी साबित होती है। यह योजना श्रमिकों को साल में अधिकतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है।
यह भी देखें: फिर बढ़ी आधार अपडेट की फ्री डेट! जानें अब क्या है आखिरी तारीख
राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से अहम फैसला
बकाया भुगतान की घोषणा ऐसे समय में हो रही है जब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री का दौरा और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया का तेज़ होना यह संकेत देता है कि सरकार जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए सक्रिय हो रही है।
आगे की राह क्या है?
सरकार का अगला कदम यह होगा कि मजदूरी भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न हों। इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, रियल-टाइम अपडेट और राज्य-केंद्र के बीच समन्वय को और मज़बूत करने की आवश्यकता है।
