सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी लंबे समय से अपेक्षित थी और अब इसके लागू होने की तारीख भी सामने आ गई है।
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1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया DA
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई यह 6% की वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। यानी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA जनवरी से लागू मानते हुए एरियर के साथ मिलेगा।
अब कुल DA 50% से बढ़कर 56% हो गया है, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को राहत देने वाली है।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सरकार ने यह कदम मौजूदा महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI – Consumer Price Index) के आधार पर उठाया है। हर साल DA की समीक्षा दो बार – जनवरी और जुलाई में – की जाती है।
इस बार भी जनवरी 2025 के लिए DA में यह बढ़ोतरी CPI-IW (Industrial Workers के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
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कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बड़ा अंतर
महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन (Basic Pay) ₹30,000 है, तो मौजूदा 50% DA पर उन्हें ₹15,000 मिल रहे थे। लेकिन अब 56% के हिसाब से DA ₹16,800 मिलेगा।
इस प्रकार, कुल ₹1,800 प्रति माह की अतिरिक्त राशि सीधे तौर पर वेतन में जुड़ जाएगी। वहीं, यह बढ़ोतरी पेंशनरों के लिए भी राहत लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें भी इसी दर से DR (Dearness Relief) मिलेगा।
अगली समीक्षा जुलाई में संभावित
सरकार हर छह महीने में DA की समीक्षा करती है। अगली समीक्षा जुलाई 2025 में संभावित है, जिसमें महंगाई दर और अन्य आर्थिक संकेतकों के आधार पर अगली वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई का स्तर ऊंचा रहा तो जुलाई में भी 3% से 4% तक की और वृद्धि हो सकती है।
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अर्थव्यवस्था और महंगाई के बीच संतुलन का प्रयास
सरकार का यह फैसला केवल कर्मचारियों को राहत देने का नहीं, बल्कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने का भी संकेत है। महंगाई के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हो सकती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और आम जनता की उम्मीदें
इस फैसले का स्वागत जहां सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों ने किया है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे आगामी चुनावों से जोड़ते हुए इसे “राजनीतिक फैसला” बताया है। हालांकि, आम जनता और पेंशनभोगी वर्ग ने सरकार के इस कदम को राहत भरा बताया है।
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अब सभी की निगाहें जुलाई की संभावित समीक्षा पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सरकार आर्थिक दबावों के बीच आम जनता के लिए और क्या राहत लेकर आएगी।
