झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सैलरी पैकेज को लेकर एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI) के साथ एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है, जिसके तहत झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को अब एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) कवर मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं कर्मियों को मिलेगी जिनके वेतन खाते एसबीआई में हैं।
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इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस एमओयू के तहत कर्मचारियों को जीवन बीमा (Life Insurance), स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) सहित बैंक की अन्य विशेष सेवाएं भी निशुल्क मिलेंगी। इसका कोई अतिरिक्त शुल्क कर्मचारियों को नहीं देना होगा।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ एमओयू साइन
राज्य सरकार और एसबीआई के बीच यह एमओयू राजधानी नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान साइन किया गया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, एसबीआई झारखंड-बिहार के मुख्य महाप्रबंधक के.बी. बंगाराजू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी. और एसबीआई के उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पहल को सरकारी कर्मियों के सम्मान और कल्याण की दिशा में एक नई शुरुआत करार दिया। उन्होंने कहा कि “सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ होते हैं और उनके योगदान के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है।”
अतिरिक्त लाभ भी होंगे शामिल
इस समझौते के अंतर्गत सिर्फ दुर्घटना बीमा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कई बैंकिंग सेवाएं (Banking Services) भी नि:शुल्क मिलेंगी। इनमें होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि, इन सेवाओं की विस्तृत जानकारी आगामी समय में बैंक और राज्य सरकार द्वारा साझा की जाएगी।
बैंक ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम या चार्ज नहीं लिया जाएगा।
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एसबीआई का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा
समारोह में उपस्थित एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी के.बी. बंगाराजू ने कहा कि बैंक का मकसद सिर्फ वित्तीय लेन-देन नहीं है, बल्कि वह देश और राज्यों के समग्र विकास में भागीदारी निभाना चाहता है। उन्होंने कहा, “हम अपने खाताधारकों को केवल बैंकिंग ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करना चाहते हैं।”
अन्य राज्यों में भी है बीमा की सुविधा
हालांकि झारखंड पहला राज्य नहीं है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी बीमा योजना शुरू की है। भारत के कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं पहले से लागू हैं, लेकिन झारखंड द्वारा दिया जा रहा एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर अब तक का सबसे बड़ा कवर माना जा रहा है।
कुछ अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार है:
- कर्नाटक सरकार: 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और जीवन बीमा कवर सहित।
- उत्तर प्रदेश सरकार: 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।
- पंजाब सरकार: 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।
- महाराष्ट्र सरकार: 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।
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राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रोत्साहन
इस योजना को सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। इससे न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य में कार्य संस्कृति भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कर्मियों से अपील की कि वे राज्यहित में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
इस कदम को राज्य की सामाजिक सुरक्षा (Social Security) व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
