हरियाणा सरकार का तोहफा! सिर्फ ₹1 लाख में मिलेगा प्लॉट, साथ में ₹2.5 लाख की सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब आम आदमी सिर्फ ₹1 लाख की लागत में अपना खुद का प्लॉट खरीद सकता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी (Subsidy) भी दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों के लिए शुरू की गई है। हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में आवास संकट को दूर करने और सभी को Affordable Housing प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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योजना का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को खुद का घर या प्लॉट मिल सके। बहुत से लोग जमीन की बढ़ती कीमतों की वजह से खुद की प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। सरकार की इस योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार भी अब अपना सपना साकार कर सकेंगे।

इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार ₹1 लाख में प्लॉट दे रही है और साथ में ₹2.5 लाख की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पात्र आवेदक को प्लॉट की कुल कीमत लगभग ₹3.5 लाख होगी, जिसमें ₹2.5 लाख की राशि सरकार खुद वहन करेगी और आवेदक को केवल ₹1 लाख ही देना होगा।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें और मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

1. आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. उसकी वार्षिक आय एक तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए (जो कि EWS और LIG श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है)।
3. उसके नाम पर पहले से कोई रिहायशी संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक को Aadhaar Card, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार ने एक विशेष वेबसाइट शुरू की है। वहां आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लाभार्थियों की सूची सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।

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कहां-कहां मिलेंगे प्लॉट?

सरकार ने यह योजना राज्य के विभिन्न जिलों में लागू की है, जिसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र चुने गए हैं जहां पर जमीन की उपलब्धता है और विकास की संभावनाएं भी हैं। शुरुआत में यह योजना कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है, जैसे—

• सिरसा
• फतेहाबाद
• झज्जर
• यमुनानगर
• महेन्द्रगढ़
• भिवानी

आगे चलकर इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा।

आर्थिक सहायता और सब्सिडी का फायदा कैसे मिलेगा?

₹2.5 लाख की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी या फिर उस राशि को प्लॉट की कुल कीमत से घटाकर अंतिम भुगतान तय किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने DBT (Direct Benefit Transfer) की प्रक्रिया को अपनाया है जिससे किसी भी प्रकार की धांधली से बचा जा सके।

इसके अलावा सरकार रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) से जुड़े घरों को प्राथमिकता दे सकती है। यदि लाभार्थी अपने घर में सोलर पैनल या ग्रीन एनर्जी आधारित सिस्टम लगवाता है, तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी या छूट मिल सकती है।

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योजना की समय-सीमा और विशेष निर्देश

यह योजना सीमित समय के लिए लागू की गई है, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसलिए इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज एकत्रित कर लें।

हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई दलाल या बिचौलिया इस योजना के नाम पर पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत तुरंत नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय में दर्ज कराई जाए।

सरकार की अन्य योजनाओं से लिंक

यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और हरियाणा की ‘Affordable Housing Policy’ के अंतर्गत भी समन्वित की जा सकती है। इससे लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, जैसे—

• बैंक लोन पर ब्याज में छूट
• सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री
• गृह निर्माण के लिए तकनीकी सहायता

आने वाले समय में प्रभाव

इस योजना से न सिर्फ हजारों लोगों को आवास मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और सरकार के रियल एस्टेट सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा।

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हरियाणा सरकार का यह प्रयास न सिर्फ सामाजिक दृष्टि से सराहनीय है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी प्रभावी माना जा रहा है।