देश में हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। FASTag सिस्टम की जगह अब सरकार GPS आधारित नया टोल सिस्टम (GPS-based Toll System) लाने जा रही है। यह नया सिस्टम 1 मई 2025 से देशभर में लागू किया जाएगा। इस बदलाव के बाद अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। जितनी दूरी वाहन हाईवे पर तय करेगा, उतना ही टोल सीधे आपके खाते से काट लिया जाएगा।
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FASTag: अब तक का सफर
FASTag सिस्टम की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस प्रणाली में वाहन के आगे लगे शीशे पर एक टैग लगाया जाता है जिसे टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर ऑटोमैटिकली स्कैन करते थे। इससे टोल राशि डिजिटल माध्यम से अपने आप कट जाती थी और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलती थी।
हालांकि, समय के साथ इस सिस्टम में भी कई दिक्कतें सामने आईं। टैग स्कैन न होना, नेटवर्क की समस्या, टैग का गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बनी रहीं। इसके अलावा कई जगहों पर जाम लगने की परेशानी भी खत्म नहीं हो पाई।
क्या है नया GPS आधारित टोल सिस्टम
सरकार अब हाईवे टोल वसूली में टेक्नोलॉजी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है। नई प्रणाली में वाहन में एक On-Board Unit (OBU) लगाया जाएगा जो GPS की मदद से यह ट्रैक करेगा कि वाहन ने हाईवे पर कितनी दूरी तय की। उसी के आधार पर टोल की राशि तय होगी और वह सीधे आपके बैंक खाते या वॉलेट से कट जाएगी।
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इस नए सिस्टम की खास बात यह है कि अब टोल प्लाजा की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन चलते-चलते ही टोल का भुगतान हो जाएगा और सफर पूरी तरह बिना रुकावट के होगा।
नया सिस्टम लाएगा ये फायदे
जितनी दूरी, उतना भुगतान
- नई प्रणाली में टोल रेट तय करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। अब पूरे रूट का टोल नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जितनी दूरी हाईवे पर वाहन ने तय की है, उतने ही किलोमीटर का भुगतान होगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं
- OBU डिवाइस के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे टोल प्लाजा की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि हाईवे पर लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा।
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गड़बड़ियों और धोखाधड़ी में कमी
- यह सिस्टम पूरी तरह ऑटोमैटिक होगा, जिससे टैग स्कैन न होने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही टैग के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी काफी कम हो जाएंगी।
ईंधन और प्रदूषण में कमी
- जब गाड़ियाँ टोल प्लाजा पर रुकेंगी नहीं, तो ईंधन की भी बचत होगी। इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा और वायु प्रदूषण (Pollution) में भी कमी आएगी। यह एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) और पर्यावरण की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
कैसे और कब लागू होगा नया सिस्टम
GPS आधारित यह नया टोल सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआत में यह ट्रक, बस और कमर्शियल गाड़ियों पर लागू किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे इसे सभी प्राइवेट गाड़ियों पर भी अनिवार्य किया जाएगा।
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सरकार ने सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे समय रहते अपनी गाड़ियों में OBU डिवाइस लगवा लें ताकि सिस्टम लागू होने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
डेटा सुरक्षा और आपकी प्राइवेसी
GPS आधारित सिस्टम के आने के बाद लोगों की चिंता यह भी है कि उनका लोकेशन डेटा कहीं गलत हाथों में न चला जाए। सरकार ने इस संबंध में आश्वासन दिया है कि यह पूरा सिस्टम भारत के अपने नेविगेशन सैटेलाइट NavIC पर आधारित होगा। इससे सभी जानकारी देश के अंदर ही रहेगी और किसी प्रकार की सुरक्षा हानि नहीं होगी।
तैयारी अभी से करें
सरकार इस नई प्रणाली को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए विशेष सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे जहां वाहन मालिक OBU इंस्टॉल करवाने और अन्य जानकारी ले सकेंगे।
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यदि आप वाहन मालिक हैं तो अभी से इस बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आने वाले समय में यह तकनीक न केवल सफर को आसान बनाएगी बल्कि समय, पैसे और ईंधन तीनों की बचत सुनिश्चित करेगी।
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