इस राज्य के 8.5 लाख कर्मचारियों को मिला तोहफा! DA में 2% का इजाफा – बढ़ेगी सैलरी

ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। दोनों राज्यों की सरकारों ने DA Hike यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारों ने क्रमश: अपने-अपने राज्यों के कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। इस बढ़ोतरी का लाभ दोनों राज्यों के करीब 24.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने जा रहा है।

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DA Hike की यह घोषणा निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। ओडिशा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जिस तरह कर्मचारियों और पेंशनर्स की जरूरतों को प्राथमिकता दी है, वह सराहनीय है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा, क्योंकि इससे उपभोग क्षमता बढ़ेगी।

ओडिशा में 2 प्रतिशत DA बढ़ा, 8.5 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

ओडिशा सरकार ने 11 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी और इसका असर सीधे तौर पर करीब 8.5 लाख लाभार्थियों पर पड़ेगा।

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मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ नकद रूप में बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। सरकार के अनुसार, यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनरों के लिए अस्थायी बढ़ोतरी को 53% से बढ़ाकर 55% कर देगी।

यूपी में भी DA में बढ़ोतरी, 16 लाख कर्मचारियों को फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया है, जहां समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर डीए में संशोधन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह बढ़ोतरी आगामी वेतन चक्र में कर्मचारियों को देखने को मिलेगी, जिससे उनके कुल वेतन में सकारात्मक बदलाव होगा।

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क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता है। यह भत्ता महंगाई दर पर आधारित होता है और इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है – आमतौर पर जनवरी और जुलाई में। डीए का प्रतिशत मूल वेतन के आधार पर तय किया जाता है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है।

वित्तीय भार और आर्थिक प्रभाव

ओडिशा और उत्तर प्रदेश सरकारों के इस फैसले से एक ओर जहां कर्मचारियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारों पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। हालांकि, राज्य सरकारों का मानना है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक है।

सरकारों का यह कदम राजकोषीय अनुशासन के तहत उठाया गया है और इससे कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी, जो प्रशासनिक कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।

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केंद्र सरकार के फैसले से प्रेरणा

दोनों राज्य सरकारों के यह फैसले केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए डीए बढ़ोतरी के फैसले की तर्ज पर आए हैं। केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे डीए 50% तक पहुंच गया। राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र सरकार की डीए नीति का पालन करती हैं।

आगामी महीनों में अन्य राज्यों से भी उम्मीद

इन घोषणाओं के बाद संभावना है कि अन्य राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए DA Hike की घोषणा कर सकती हैं। देशभर में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब जब ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, तो अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है।