दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे सकती है, जिसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (Electric 2-Wheeler) खरीदने पर 36,000 रुपये तक की रियायत दी जा सकती है। इस प्रस्तावित नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। नीति के मसौदे के अनुसार, यह लाभ उन पहली 10,000 महिलाओं को मिलेगा जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा।
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EV Two-Wheeler पर महिलाओं को मिलेगी सब्सिडी
दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी बैटरी की क्षमता के अनुसार तय की जाएगी। महिलाओं को प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) के हिसाब से 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक हो सकती है। यह निर्णय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री को बढ़ाने और महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
15 अगस्त 2026 से बंद हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल 2-Wheelers
प्रस्तावित EV नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले 2-व्हीलर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
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इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में EV adoption को बढ़ाना है। केंद्र सरकार की PM E-Drive योजना के अनुरूप बनाई गई यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है। शुरुआत में यह नीति केवल टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी, लेकिन भविष्य में इसमें तीपहिया और कमर्शियल वाहनों को भी शामिल किया जा सकता है।
CNG ऑटोरिक्शा होंगे चरणबद्ध तरीके से बंद
EV Policy 2.0 में CNG चालित ऑटोरिक्शा को हटाने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव है कि 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटोरिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी और पुराने परमिटों का नवीनीकरण (Renewal) भी रोक दिया जाएगा। भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो (E-Auto) को ही परमिट जारी किए जाएंगे। यह कदम दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ग्रीन और Sustainable बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है।
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पुरानी EV नीति को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया
दिल्ली सरकार की मौजूदा EV नीति 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, जिसे 15 दिन के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाया गया है। नई नीति को दिल्ली मंत्रिमंडल से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
वायु प्रदूषण से निपटने की कोशिश
EV नीति 2.0 का एक मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करना है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) आधारित विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
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2025 से बंद हो सकते हैं मालवाहक तिपहिया वाहन
EV नीति में यह भी प्रस्ताव है कि 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल और CNG से चलने वाले गुड्स कैरियर तिपहिया वाहनों (3-Wheeler Goods Carrier) के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी जाएगी। इससे वाणिज्यिक क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
आने वाले सालों में बढ़ेगा EV इंफ्रास्ट्रक्चर
दिल्ली सरकार इस नीति के साथ-साथ EV चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग सुविधा, पार्किंग में EV-फ्रेंडली स्पेस आदि को भी प्राथमिकता दे रही है। इसके जरिए दिल्ली को देश की EV राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
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